Ten News Live


*नोट बंदी क्यों था जरुरी?*

रूपये का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फ़र्म हैं –

1. फ्रांस की अर्जो विगिज
2. अमेरिका का पोर्टल
3. स्वीडन का गेन
4. पेपर फैब्रिक्स ल्युसेंटल

बड़ी बात यह है कि इनमें से दो फोर्मो का 2010-11 में पाकिस्तान के साथ भी रूपए के कागज का अनुबंध हो चुका है जिसका भारत ने विरोध भी किया था, अर्थात नोट छापने के लिए जो कागज भारत लेता था वही कागज 2010 से पाकिस्तान भी ले रहा है, फलस्वरूप पाकिस्तान उस कागज के अधिकतम हिस्से का इस्तेमाल भारतीय रूपए(नकली नोट) छाप कर भारत मे भेजने का काम कर रहा है|
RBI के मुताबिक भारत में लगभग 16000 खरब डालर मूल्य के रुपए असली है, इंडियन इन्टेलिजेन्स एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान 15000 खरब डालर नकली भारतीय रूपया छाप कर भारत में सप्लाई करने के लिए तैयार बैठा हैं जो कि 0% Error हैं (पूरी तरह असली के समान, जिसे पहचान पाना असम्भव था)| अर्थात लगभग पूरे भारतीय रूपया के 98% नकली नोट भारतीय बाजार में आने को तैयार थे| अगर वे नोट बाजार में आ जाते तो अचानक मुद्रास्फीति लगभग दो गुनी बढ़ जाती, महंगाई दो गुनी बढ़ जाती|

इसीलिए मोदी जी ने आनन-फानन मे अब जर्मनी के एक प्रिंटिंग प्रेस से कागज लेने का अनुबंध किया| साथ ही ये भी अनुबंध किए कि ये कागज जर्मनी किसी अन्य को नहीं दे सकता, ताकि भविष्य में फिर कभी नकली नोट की समस्या भारत में न हो सके| ये कागज पहले वाले से बहुत हल्का और अधिक सुरक्षित हैं, ये पानी, धूप से खराब नही हो सकता|

आनन-फानन में उन्हें 500-1000 रूपए के नोट को बन्द करना पड़ा| बेशक जनता को 10 दिन विकट समस्या को झेलना पड़ रहा है लेकिन इसके फायदे को भी देखे…!

1- नकली नोट की समस्या भारत से हमेशा के लिए समाप्त
2- ब्लाक मनी भी ना के बराबर हो जाएगा| (ब्लाक मनी का अर्थ है कि वो पैसा जो बाजार में नहीं दौड़ रहा और किसी की तिजोरी में भण्डारण हुआ था),
3- कालाधन कमाने का रास्ता ब्लाक हो गया,
4- पहले से मौजूद कालाधन 65% से अधिक खराब हो जाएगा| (बचे 35% कालाधन नोट के शक्ल में नहीं है),
5- हवाला का धन्धा खत्म,
6- विदेशी बैंको मे जमा कालाधन बेकार हो जाएगा, कैशलेस इकाँनमी को मजबूती मिलेगी,

और भी बहुत प्रकार के फायदे धीरे-धीरे सामने आने वाले हैं। पीएम मोदी के इस साहसपूर्ण क़दम की पूरी दुनिया में भूरि-भूरि प्रशंशा हो रही है।

प्रगति मैदान में अब 2 साल बाद ही कोई मेला लग ेगा। इस बार के विश्व व्यापार मेले के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम निर्माण कार्य शुरू कर देगा। यहाँ पर आधुनिक हाल बनाये जायेंग े।

प्रगति मैदान में अब 2 साल बाद ही कोई मेला लगेगा। इस बार के विश्व व्यापार मेले के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम निर्माण कार्य शुरू कर देगा। यहाँ पर आधुनिक हाल बनाये जायेंगे।

“Future Armoured Vehicles India” Smart Survivability for Armoured Vehicles

Flagship event on Armoured Vehicles “Future Armoured Vehicles India”, was organized in the capital by DGMF in association with South Asia Defence & Strategic Review. The two day seminar discussed varied topics with relation to armoured vehicles, including modernization, upgrades and overhaul. With focus on the future of armoured vehicles in India, a special presentation focused on Smart Survivability of these vehicles. MKU, a leading manufacturer and solution provider for platform protection with over 30 years of domain experience made a presentation highlighting their capabilities in armour protection focusing on “contemporary and future light weight armour solutions in composite materials.

Over these years, MKU has provided protection solutions for more than 2000 platforms globally including a wide range of naval vessels, land vehicles and aircrafts. Many of the naval vessels doing duty on the Indian coastline have armour provided by the company.

Engineers at MKU have developed Armour solutions using Gen 6 technology, which combines advanced material with modern techniques to reduce the weight and thickness of armour panels by almost 40%. This translates into more useful payload without compromising its protection or performance. Ballistic solutions provided by MKU conform to Environmental Standards as per MIL 810 G. In their presentation MKU stressed on the importance of using these solutions more extensively on the existing and upcoming platforms and suggested the services should look at it more closely.
A number of Indian vehicle programmes are in the pipeline. These include the LAM, LSV, LBPV and the mother of all programmes FICV. Over the course of two days the services and the industry discussed on the configuration of these platforms to meet future threat requirements of the Indian Armed Forces. MKU in the presentation mentioned that the solution for some of the programs already exist and their technical team is working on the development for futuristic platforms like the FICV and the FRCV.

Feedback and suggestions on demonetisation @pmoindia @narendramodi


The government of India has allowed withdrawal by either party having marriage upto Rs 2.5 lac is a welcome step not only to resolve crises faced by many people after demonetisation but also a undeclared statement that marriage expenses are to be kept in limit.

Extravagant marriage expenses are always a point of criticism by me. It’s good that combined marriage expenses are capped @ Rs 5.0 lac for withdrawals. There must be a law enforced with by social patrons or parliament members that marriage expenses can not be more than Rs 10 lac for anybody, whatsoever is the wealth of the parents of either party. For politicians, it should be capped @ Rs 2 Lac as its high time for politicians after having people like Mr Modi, Sushma Swaraj & other ministers at central govt and many other such people at state levels to show austerity in public life and remain away from fatty marriages, whether in their own family or it’s of their relatives or friends or voter. One who cannot demonstrate simplicity has no right to be public figure if society is to be changed. They are role models for many people and one of their action has high consideration in society, whether a good cause or a bad action.

It’s a huge source of motivation for corruption when people see fatty marriage in their society.

My suggestion to PMO to inquire all those people account who have arranged marriages in star hotels, costly farm houses or where combined buffet is for more than 150 people in marriage or reception.

Control of expenses in marriages will cheer poor & middle class as well as stop girl foeticide by parents.

There is a need to bring some strict actions to curb menace of splurging money in marriages in India. All star hotels, farm houses & banquets must be surveyed by IT department and investigate about their ongoing rates. Just like in property, then rates should be made as circle rates dividing them in 4-5 categories. Say , category A like farm houses of Mehrauli & Gurgaon highway no party is less than 25 lac; may be classified as Rs 20 lac. If anyone shows smartness paying in cash, the difference lesser than 20 lac of cheque amount should be considered as presumptive gains in IT for person who is booking for party. The marriage registration certificate should be mandatory to book party lawns with PAN nos.

If marriage is of any member of politician, bureaucrat, salaried person, army officers, it must be immediately informed to IT department so that department can actually survey the expenses in marriages.

It is important that sources of expenditures of black money to be curtailed or blocked, the need of it will go down and there are high chances that people actually reduce their involvement in corruption.

We as common people can only hope for the best of our life but then we do have right that Class should not suppress our rights by asking us to remain simple and exhibit power of wealth by themselves.

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बसों में भर कर भेजा जेल

नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन करते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया व बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों में भर कर जेल भेज दिया ।