Daily Archive: March 22, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी के प्रस्ता व को विभाग आवंटित करने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी के प्रस्ताव दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित सभी 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्यमंत्रियों को विभाग आवंटित करने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप आदि विभाग अपने पास रखे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

मंत्री

(1) श्री सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, (2) श्री सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, (3) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, (4) श्री सतीश महाना को औद्योगिक विकास, (5) श्री राजेश अग्रवाल को वित्त, (6) श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन, (7) श्री दारा सिंह चैहान को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, (8) श्री धरमपाल सिंह को सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), (9) श्री एस0पी0 सिंह बघेल को पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य, (10) श्री सत्यदेव पचैरी को खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, (11) श्री रमापति शास्त्री को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, (12) श्री जय प्रकाश सिंह को आबकारी, मद्यनिषेध, (13) श्री ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास, (14) श्री बृृजेश पाठक को विधि एवं न्याय, अतिरिक्त उर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन, (15) श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी को दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्प संख्यक कल्याण, (16) श्री चेतन चैहान को खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, (17) श्री श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा, (18) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, (19) श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (20) श्री मुकुट बिहरी वर्मा को सहकारिता, (21) श्री आशुतोष टण्डन को प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, एवं (22) श्री नंद कुमार नंदी को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक उड्डयन विभाग आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(1) श्रीमती अनुपमा जैसवाल को बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व (एम0ओ0एस0), वित्त (एम0ओ0एस0), (2) श्री सुरेश राणा को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास (एम0ओ0एस0), (3) श्री उपेन्द्र तिवारी को जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता (एम0ओ0एस0) (4) डाॅ0 महेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एम0ओ0एस0), (5) श्री स्वतंत्रदेव सिंह को परिवहन, प्रोटोकला, ऊर्जा (एम0ओ0एस0), (6) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी को पंचायती राज, लोक निर्माण (एम0ओ0एस0), (7) श्री धरम सिंह सैनी को आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, (8) श्री अनिल राजभर को सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा एवं (9) श्रीमती स्वाति सिंह को एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (एम0ओ0एस0) विभाग का कार्य आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री

(1) श्रीमती गुलाबो देवी को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, (2) श्री जय प्रकाश निषाद को पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, (3) श्रीमती अर्चना पाण्डेय को खनन, आबकारी, मद्यनिषेध, (4) श्री जय कुमार सिंह जैकी को कारागार, लोक सेवा प्रबंधन, (5) श्री अतुल गर्ग को खाद्य-रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, (6) श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, (7) श्री नीलकंठ तिवारी को विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण, (8) श्री मोहसिन रज़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज, (9) श्री गिरीश यादव को नगर विकास, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, (10) श्री बलदेव ओलाख को अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), (11) श्री मन्नु कोरी को श्रम सेवा योजना, (12) श्री संदीप सिंह को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा तथा (13) श्री सुरेश पासी को आवास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

Avail Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna or face action: I-T warns defaulters

With the black money window of PMGKY set to close soon, the I-T department today warned the stash holders to avail the scheme or face stringent action under Benami laws, adding that the defaulters’ names will also be shared with the central probe agencies. "The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY) is the last available opportunity to come clean and avoid harsh steps (from the Income Tax department). After the scheme closes, stringent action will be taken against persons who have deposited unaccounted cash but failed to disclose it before the law," a senior I-T officer said.

#Naradascam: Roopa Ganguly takes a dig at Mamata Banerjee, says ‘start building jails for your leaders’

West Bengal Chief Minister Mamata Bannerejee should start building jails for her ministers and party leaders following the Supreme Court decision in the Narada sting case, BJP MP Roopa Ganguly said on Wednesday. "Chief Minister has given a statement saying she welcomes the decision. What will happen by merely welcoming it. Construct jails for 30-40 people. Let us start with the 12 (allegedly caught on camera accepting money).

#Rajasthan government to decide on 7th pay commission after its panel’s report

The Rajasthan government on Wednesday said a decision on implementing the recommendations of the seventh pay commission in the state would be taken after a committee it constituted to look into it files its report. Replying to supplementary during the Question Hour, Industries Minister Rajpal Singh Shekhawat, on behalf of the Finance Minister, said the state government has constituted a committee and after it submits its report an appropriate decision will be taken.

What next for PM Modi after BJP’s spectacular show in UP?

New Delhi: With the Bharatiya Janata Party (BJP) emerging victorious in Uttar Pradesh, it will be interesting to witness whether Prime Minister Narendra Modi will be able to complete the unfinished agenda of the saffron party and boldly tackle core issues like Article 370, the Uniform Civil Code and building the Ram Temple in Ayodhya before the next general elections.